शिवपुरी जिला मुख्यालय पर मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में जिले के विभिन्न ग्रामीण अंचलों से आए लोगों ने अपनी शिकायतें प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखीं। इस दौरान शराब की दुकान के संचालन, सरकारी भूमि व स्कूल मैदान पर अवैध कब्जे और पंचायतों में विकास कार्यों के नाम पर बरती गई कथित अनियमितता के मामले प्रमुख रूप से सामने आए।

इंदार में शराब दुकान हटाने की मांग पर अड़ी महिलाएं

कोलारस तहसील के इंदार गांव से आई आदिवासी महिलाओं ने गांव में संचालित हो रही शराब की दुकान को अन्यत्र शिफ्ट करने की मांग की। महिलाओं का कहना है कि यह दुकान हायर सेकेंडरी स्कूल, लालमाई माता मंदिर और घनी आदिवासी बस्ती के बेहद करीब स्थित है, जिससे वहां का माहौल प्रभावित हो रहा है।

शिकायतकर्ता महिलाओं ने बताया कि इससे पहले 11 सितंबर को भी इस बात का विरोध किया गया था। तब मौके पर मौजूद अधिकारियों ने 15 दिन के भीतर दुकान को हटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन समयावधि बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा उन्होंने शांतिधाम से जुड़ी सर्वे नंबर 1559, 1560 और 1562 की जमीनों को भी पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराने की गुहार लगाई।

स्कूल खेल मैदान पर तारफेंसिंग कर कब्जा

जनसुनवाई के दौरान ग्राम अमरपुर के ग्रामीण भी पहुंचे और उन्होंने सरकारी एकीकृत माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान पर अवैध कब्जे का गंभीर आरोप लगाया। ग्रामीणों का पक्ष था कि सर्वे नंबर 170 पर स्थित इस स्कूल मैदान पर बीते 20 सितंबर को तारफेंसिंग कर दी गई।

इस अवैध घेराबंदी के कारण विद्यालय के बच्चों के पास खेलने और शारीरिक गतिविधियों के लिए जगह काफी कम रह गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए इस जमीन को अविलंब कब्जे से मुक्त कराया जाए।

पंचायतों में निर्माण कार्यों की उच्चस्तरीय जांच की मांग

खनियाधाना विकासखंड के पिपरोदा आलम और लोहादेवी गांवों से आए ग्रामीणों ने पंचायतों में हुए निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितता का मुद्दा उठाया। उनका आरोप है कि पंचायत भवन, सीसी रोड, प्रशिक्षण शाला, चौपाल और पुलिया निर्माण के नाम पर सरकारी राशि का आहरण तो कर लिया गया, परंतु धरातल पर कई कार्य अधूरे छोड़ दिए गए या उन्हें केवल कागजों में ही पूर्ण दर्शा दिया गया।

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इन सभी विकास कार्यों की निष्पक्ष जांच कराने और अनियमितता में संलिप्त लोगों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।