शिवपुरी जिले के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्थानीय कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ दिशा समिति की बैठक ली। इस दौरान जिले में संचालित विभिन्न विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की मैदानी स्थिति की गहन समीक्षा की गई।

115 करोड़ रुपए की सीवर योजना पर जताई कड़ी नाराजगी

समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए सिंधिया ने शिवपुरी के सीवर प्रोजेक्ट को पूरी तरह विफल करार दिया। उन्होंने कहा कि लगभग 115 करोड़ रुपए की लागत वाला यह प्रोजेक्ट भारी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, जिसकी ईओडब्ल्यू और अदालत के स्तर पर जांच कराई जाएगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि शहरवासियों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए अब नए सिरे से तैयारी की जाएगी। इसके वास्ते मध्य प्रदेश की किसी भरोसेमंद और सक्षम एजेंसी के माध्यम से नई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनवाई जाएगी।

दशहरा तक पुरानी सीवर लाइनें बहाल करने का लक्ष्य

तात्कालिक राहत के उपायों पर चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि रियासतकाल में माधव महाराज के कार्यकाल के दौरान शहर में लगभग 15 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन डाली गई थी, जिसमें से करीब 7 किलोमीटर हिस्सा आज भी ठीक स्थिति में है।

उन्होंने पीएचई और नगरपालिका के अमले को निर्देशित किया कि वे आपसी तालमेल से काम करें। पीएचई विभाग नगरपालिका को 5 तकनीकी विशेषज्ञ उपलब्ध कराएगा जिनका व्यय नगरपालिका वहन करेगी ताकि बंद पड़ी पुरानी लाइनों की सफाई प्राथमिकता के आधार पर हो सके।

सिंधिया ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि आगामी दशहरे के पर्व तक पुरानी सीवर प्रणाली के 7 से 8 किलोमीटर हिस्से को दुरुस्त करके चालू किया जाए, जिससे नागरिकों को फौरी तौर पर जलभराव और गंदगी से मुक्ति मिल सके।

MPUDC को मिल सकती है नई योजना की जिम्मेदारी

नई सीवर व्यवस्था के क्रियान्वयन के संबंध में उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से मंत्रणा के बाद मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी (MPUDC) से बात की जाएगी। प्रस्ताव है कि डीपीआर बनाने से लेकर अमلی जामा पहनाने तक का जिम्मा इसी एजेंसी को सौंपा जाए।

नशे के कारोबार और भूमाफिया पर कसेगा शिकंजा

विकास कार्यों के साथ-साथ कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बोलते हुए सिंधिया ने चेतावनी दी कि जिले में अवैध नशे के कारोबार और सक्रिय भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। इस अभियान की शुरुआत शिवपुरी शहर से ही प्राथमिकता के साथ की जाएगी।