शिवपुरी जनसुनवाई: ज़मीन विवाद, छात्रावास की बदहाली और मुआवजे की मांग को लेकर पहुंचे ग्रामीण

शिवपुरी ज़िला मुख्यालय पर मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखीं। इस दौरान ज़मीन पर कब्ज़े और समतलीकरण, छात्रावासों में सुविधाओं का अभाव, प्रदूषण और मुआवज़ा न मिलने जैसे कई अहम मामले सामने आए।

हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद ज़मीन पर काम का आरोप

राजपुरा रोड निवासी प्रकाश सिंह रावत ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना था कि ग्राम राजपुरा स्थित सर्वे नंबर 143 (पुराना सर्वे नंबर 177), जहां वर्तमान में पुलिस कंट्रोल रूम स्थित है, उस ज़मीन को लेकर ग्वालियर खंडपीठ का यथास्थिति बनाए रखने का आदेश है। इसके बावजूद सोमवार को वहां जेसीबी के ज़रिए ज़मीन समतलीकरण का कार्य कराया गया। विरोध करने पर काम रोकने की बात कहते हुए उन्होंने अदालत के आदेश का पालन कराने की मांग की है।

सीनियर बालक छात्रावास के छात्रों ने की अधीक्षक की शिकायत

नरवर तहसील के अमोलपठा स्थित सीनियर बालक छात्रावास के छात्र कलेक्ट्री पहुंचे और कलेक्टर को अपनी पीड़ा सुनाई। छात्रों का आरोप है कि उन्हें हॉस्टल में गुणवत्तापूर्ण भोजन, नाश्ता, पीने का साफ पानी और साफ-सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उन्होंने छात्रावास अधीक्षक मुन्नालाल जाटव पर विरोध जताने पर अभद्र व्यवहार करने का गंभीर आरोप भी लगाया और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।

कचरा जलाने और गाड़ी न आने से नागरिक परेशान

शहर के रहवासियों ने कचरा संग्रहण वाहन के नियमित रूप से न आने और खुले में कचरा जलाए जाने के खिलाफ दोबारा आवेदन दिया। नागरिकों का कहना है कि इससे पहले 6 अक्टूबर को भी शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। उन्होंने शहर में कचरा जलाने पर पूरी तरह रोक लगाने और घरों से नियमित कचरा उठवाने की मांग की है।

मुआवज़ा न मिलने से खेती प्रभावित होने की शिकायत

लखनगवां निवासी हरी सिंह गुर्जर ने जनसुनवाई में आवेदन देकर बताया कि उनकी ज़मीन को 6 मार्च 2023 को शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया था, लेकिन उन्हें माधव टाइगर रिजर्व की तरफ से अब तक मुआवज़ा नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि इस वजह से उन्हें खाद मिलने में दिक्कत आ रही है और उनकी खेती का काम भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। उन्होंने ज़मीन से शासकीय प्रविष्टि हटाने और जल्द से जल्द न्याय दिलाने की गुहार लगाई है।