मुरैना जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग का एक्शन

त्योहारी सीजन और आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने मिलावटखोरों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में गुरुवार को खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने मुरैना जिले के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित डेयरियों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर औचक छापे मारे।

इस कार्रवाई के दौरान कुल तीन डेयरियों का निरीक्षण किया गया, जहां से बड़े पैमाने पर संदिग्ध खाद्य सामग्री बरामद की गई। अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक जांच में इन पदार्थों की शुद्धता पर गंभीर संदेह जताया गया है।

केशव बघेल की डेयरी से मावा और घी बरामद

खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल प्रताप सिंह परिहार ने अम्बाह तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम चक्रपाण का पुरा दांडोली का रुख किया। यहां स्थित केशव बघेल की डेयरी पर औचक जांच की गई, जहां बड़े पैमाने पर मावा और घी का निर्माण कार्य चल रहा था।

निरीक्षण के दौरान तैयार माल की गुणवत्ता और उसके स्वरूप को लेकर संदेह पैदा हुआ। इसके बाद टीम ने मौके से 40 किलोग्राम मावा और 45 किलोग्राम घी अपनी गिरफ्त में ले लिया। जब्त किए गए इन दोनों उत्पादों की कुल बाजार कीमत करीब 45,500 रुपए आंकी गई है।

जौरा क्षेत्र में पनीर की खेप जब्त

दूसरी तरफ, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनेश सिंह निम और महेंद्र सिंह सिरोहिया ने संयुक्त रूप से जौरा तहसील क्षेत्र में कार्रवाई को अंजाम दिया। इस टीम ने दिव्यांश ट्रेडिंग कंपनी और जय बजरंग डेयरी पर दबिश दी।

अधिकारियों ने दिव्यांश ट्रेडिंग कंपनी से 103 किलो पनीर जिसकी कीमत 36,050 रुपए थी, और जय बजरंग डेयरी से 79 किलो पनीर जिसकी कीमत 25,280 रुपए थी, को अपने कब्जे में ले लिया। इन सभी प्रतिष्ठानों से कुल 182 किलो पनीर जब्त हुआ है।

प्रयोगशाला जांच के बाद तय होगी आगे की कार्रवाई

छापेमारी के दौरान जब्त किए गए सभी खाद्य पदार्थों से विभाग की टीमों ने आवश्यक नमूने ले लिए हैं। इन सभी सैंपलों को विश्लेषणात्मक जांच के लिए संबंधित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा जा रहा है।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि लैब रिपोर्ट आने के बाद ही उत्पादों की वास्तविक संरचना और गुणवत्ता का खुलासा हो सकेगा। यदि जांच में खाद्य पदार्थ निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं या उनमें किसी प्रकार की हानिकारक वनस्पति वसा का इस्तेमाल पाया जाता है, तो दोषियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।