मुरैना: पहाड़गढ़ के आदिवासी छात्रावासों में कलेक्टर का छापा, व्यवस्थाएं बिगड़ने पर अधीक्षिका पर गिरी गाज

ग्वालियर-चंबल संभाग के मुरैना जिले के पहाड़गढ़ क्षेत्र में प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए शैक्षणिक संस्थानों और हॉस्टलों की जमीनी हकीकत टटोली। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के सिलसिले में इलाके में आयोजित शिविर के बीच, कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने शुक्रवार को अचानक आदिवासी बालक और कन्या छात्रावास का रुख किया और वहां का जायजा लिया।

विद्यार्थियों से संवाद कर जानी समस्याएं

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने राजा शंकरशाह रघुनाथ शाह शासकीय आदिवासी बालक आश्रम और वीरांगना दुर्गावती शासकीय कन्या आश्रम के कमरों में जाकर सीधा संवाद किया। उन्होंने छात्र-छात्राओं से भोजन की गुणवत्ता, पीने के पानी, बिस्तरों की स्थिति, पाठ्य पुस्तकों, स्कूल बैग, शौचालय, स्नानागार और खेलकूद के सामान को लेकर सीधी पूछताछ की। बच्चों द्वारा बताई गई परेशानियों को उन्होंने गौर से सुना और मौके पर मौजूद अमले को तुरंत सुधार के आदेश दिए।

बालक और कन्या आश्रमों में मिली कमियां

बालक छात्रावास की जांच में खिड़कियों के कांच टूटे मिलने पर इन्हें तुरंत ठीक कराने और पलंगों की संख्या बढ़ाकर एक छात्र के लिए एक पलंग सुनिश्चित करने को कहा गया। सभी खिड़कियों पर अच्छी क्वालिटी की मच्छरदानी लगाने तथा मेंटेनेंस के काम प्राथमिकता से पूरे करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा एफएलएन कक्ष का मुआयना कर वहां की सुविधाओं का जायजा लिया गया। कन्या आश्रम में कुछ छात्राओं के अनुपस्थित मिलने पर उपस्थिति रजिस्टर की नियमित मॉनिटरिंग करने की हिदायत दी गई।

कलेक्टर ने परिसर के भीतर उग आई घास और झाड़ियों की समय पर कटाई करवाने के आदेश दिए। रसोई घर में साफ-सफाई बनाए रखने, बच्चों को पौष्टिक भोजन परोसने, वाटर फिल्टर दुरुस्त रखने तथा स्नानागार और शौचालयों की व्यवस्था चाक-चौबंद रखने पर जोर दिया गया।

अधीक्षिका निलंबित, लापरवाही पर कड़ी चेतावनी

हॉस्टल परिसरों में व्यवस्थाओं के संचालन में गंभीर खामियां और कोताही पाए जाने पर कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने सख्त कार्रवाई की। उन्होंने छात्रावास अधीक्षिका सपना शर्मा को फौरन प्रभाव से निलंबित कर दिया।

स्थानीय प्रशासन को स्पष्ट कर दिया गया है कि बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा और मिलने वाली सुविधाओं से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान उजागर हुई सभी कमियों को समयबद्ध तरीके से दूर करने और नियमित तौर पर छात्रावासों की देखरेख करने के निर्देश जारी किए गए हैं।