गुना में सहरिया आदिवासी दंपति को बंधक बनाने वाले आरोपी पर पुलिस ने दर्ज किया मामला

ग्वालियर-चंबल अंचल के गुना जिले के राघौगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अचलपुर गांव में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना प्रकाश में आई है। यहां एक सहरिया आदिवासी परिवार को बलपूर्वक बंधक बनाकर मजدूरी कराए जाने का गंभीर मामला सामने आया है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन और श्रम विभाग हरकत में आ गया।

ईमेल के जरिए प्रशासन तक पहुंची थी बंधक बनाए जाने की सूचना

बंधुआ मजदूरी के खात्मा के लिए सक्रिय संस्था राष्ट्रीय अभियान समिति के समन्वयक निर्मल गौराना ने जिला कलेक्टर को एक ईमेल के माध्यम से इस पूरे प्रकरण की जानकारी दी थी। शिकायत में बताया गया था कि अचलपुर निवासी गिरराज राजपूत उर्फ हुजूर के ठिकाने पर हरनाम सहरिया और उनकी पत्नी उर्मिला सहरिया को उनके चार बच्चों सहित जबरन बंधक बनाकर रखा गया है।

प्रशासनिक टीम ने दबिश देकर परिवार को कराया मुक्त

शिकायत मिलते ही हरकत में आए प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 9 फरवरी को सहायक श्रम पदाधिकारी के नेतृत्व में एक दल गठित किया। इस टीम ने अचलपुर स्थित आरोपी के परिसर पर अचानक छापा मारकर हरनाम सहरिया, उनकी पत्नी और उनके सभी बच्चों को सकुशल बाहर निकाला। इसके पश्चात इस पीड़ित परिवार को राघौगढ़ के अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

एसडीएम कोर्ट के आदेश पर जारी हुआ विमुक्ति प्रमाण पत्र

एसडीएम न्यायालय में दर्ज किए गए बयानों और मौके से जुटाए गए साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि दंपति को वास्तव में बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया था। तथ्यों की पुष्टि होने के बाद अदालत के निर्देशों के अनुपालन में पीड़ित दंपति को आधिकारिक रूप से विमुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

श्रम विभाग की औपचारिक शिकायत पर दर्ज हुई प्राथमिकी

प्रशासनिक स्तर पर पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जिला श्रम निरीक्षक बिजेंद्र सिंह ने राघौगढ़ थाने पहुंचकर आरोपी गिरराज राजपूत के खिलाफ लिखित तहरीर दी। पुलिस ने श्रम निरीक्षक की शिकायत के आधार पर बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 की धारा 16 के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है।

मामला दर्ज होने के बाद से ही स्थानीय पुलिस फरार चल रहे आरोपी की सुरागकशी में जुटी हुई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि विवेचना के दौरान सामने आने वाले अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।