गुना में सवर्ण आर्मी का प्रदर्शन: आर्थिक आधार पर आरक्षण और यूजीसी नियमों में संशोधन की उठी मांग

गुना जिले में आरक्षण के प्रावधानों और यूजीसी के नियमों में बदलाव की मांग को लेकर स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। सवर्ण आर्मी संगठन के बैनर तले तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी शहर के प्रमुख स्थान पर एकत्र हुए।

हनुमान चौराहे से निकाली गई विरोध रैली

प्रदर्शन की शुरुआत शहर के हनुमान चौराहे से हुई, जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। इस दौरान वक्ताओं ने आरक्षण व्यवस्था और यूजीसी के नियमों को लेकर अपनी बात रखी। सभा के पश्चात सभी प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा।

यूजीसी नियमों की समीक्षा और कानून के दुरुपयोग पर रोक की मांग

ज्ञापन के माध्यम से मांग उठाई गई कि यूजीसी के विवादित नियमों की नए सिरे से समीक्षा की जाए। उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए समान, निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया गया। साथ ही यूजीसी एक्ट में आवश्यक संशोधन करने की बात कही गई।

प्रदर्शनकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि वास्तविक पीड़ितों को कानून के तहत पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही कानूनों के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाने जरूरी हैं, ताकि निर्दोष नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए समान अवसरों की पैरवी

संगठन ने मांग की कि सभी जातियों के लिए मौजूदा आरक्षण व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में अवसरों का मूल्यांकन होना चाहिए ताकि आर्थिक रूप से कमजोर हर वर्ग के नागरिक को उसकी जरूरत के मुताबिक पर्याप्त मदद मिल सके।

ज्ञापन में यह भी बिंदु रखा गया कि आर्थिक रूप से कमजोर सभी जातियों के विद्यार्थियों को समान रूप से छात्रवृत्ति, शिक्षण शुल्क में रियायत, प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए।

प्रतिभा और अंकों के आधार पर उठाए गए सवाल

वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिभा और आर्थिक स्थिति को अहम पैमाना बताए जाने की बात कही गई। प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया कि उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की अनदेखी करना और कम अंक लाने वालों को डॉक्टर-इंजीनियर बनाने की व्यवस्था तर्कसंगत नहीं है, इसलिए योग्य और जरूरतमंदों को समान अवसर मिलने चाहिए।