Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryशिवपुरी में ग्राम रोजगार सहायकों ने पंचायत सहायक सचिव का दर्जा और समान सुविधाएं दिए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने एक अक्टूबर तक आदेश जारी न होने पर दो अक्टूबर से प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/shivpuri-story-01c37428
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteशिवपुरी जिले में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ग्राम रोजगार सहायकों ने आवाज बुलंद कर दी है। बुधवार को ग्राम रोजगार सहायक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले स्थानीय कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुख्य रूप से रोजगार सहायकों को पंचायत सहायक सचिव के पद पर शामिल करने और पंचायत सचिवों के समान सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की पुरजोर मांग की गई है। Add text below Add image below02Heading Paragraph Heading Subheading Quoteअतिरिक्त कार्य का बोझ और वेतन भुगतान में देरी Add text below Add image below03Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteसंगठन के प्रतिनिधियों का कहना है कि प्रदेशभर में करीब 23 हजार ग्राम रोजगार सहायक मैदानी स्तर पर सरकारी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके बावजूद उनकी वाजिब मांगों पर लंबे समय से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। रोजगार सहायक राजेश रावत ने बताया कि शासन स्तर पर लगातार ज्ञापन देने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग द्वारा लगातार अतिरिक्त कार्य कराया जा रहा है, जबकि समय पर वेतन न मिलने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। Add text below Add image below04Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteज्ञापन में वित्तीय अनियमितताओं और भुगतान के मामलों को भी प्रमुखता से उठाया गया। संगठन के मुताबिक जनपद पंचायत पिछोर में जून 2025 के 18 हजार रुपए और जनपद पंचायत पोहरी में जून 2025 के 9 हजार रुपए का वेतन भुगतान अभी तक लंबित पड़ा है, जिससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। Add text below Add image below05Heading Paragraph Heading Subheading Quoteदो अक्टूबर से चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी Add text below Add image below06Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteकलेक्ट्रेट में सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि यदि आगामी 1 अक्टूबर 2026 तक मांगों के संबंध में आधिकारिक आदेश जारी नहीं किए जाते हैं, तो 2 अक्टूबर से प्रदेशभर में उग्र आंदोलन की शुरुआत कर दी जाएगी। इस चरणबद्ध आंदोलन के तहत कलमबंद हड़ताल, कंप्यूटर कार्य बंद रखना, धरना-प्रदर्शन, भूख हड़ताल और आमरण अनशन जैसे कदम उठाए जाएंगे। Add text below Add image below07Heading Paragraph Heading Subheading Quoteआवास सर्वे और जमीनी कार्यों से जुड़े अन्य मुद्दे Add text below Add image below08Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteसंयुक्त मोर्चा ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत चल रहे सर्वे में पात्र हितग्राहियों के नाम हटाए जाने के मामलों की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। संगठन का कहना है कि चेकर स्तर से नाम काटे जाने के बाद भी ग्रामीण सीधे तौर पर रोजगार सहायकों को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं और शिकायतें दर्ज कराते हैं। Add text below Add image below09Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteइसके अलावा, जमीन से जुड़े तमाम कार्यों को राजस्व विभाग के सुपुर्द करने, सचिव विहीन रिक्त पंचायतों का प्रभार रोजगार सहायकों को सौंपने तथा पुराने और खराब हो चुके लैपटॉप व प्रिंटर की जगह नए उपकरण उपलब्ध कराने की मांग भी रखी गई है। Add text below Add image below