Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryमुरैना जिले के अंबाह तहसील क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। तहसीलदार ने पांच सूत्रीय कार्ययोजना तैयार कर भारी जुर्माने के साथ शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने और चुनाव लड़ने से रोकने का प्रस्ताव भेजा है।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/morena-story-b2caae17
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteमध्य प्रदेश शासन की हिदायतों के बाद मुरैना जिले के अंबाह तहसील प्रशासन ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा जमाने वाले भूमाफिया और अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। इस संबंध में स्थानीय प्रशासन ने एक सख्त और व्यापक रणनीति तैयार की है, ताकि क्षेत्र में शासकीय संपत्तियों को सुरक्षित किया जा सके। Add text below Add image below02Heading Paragraph Heading Subheading Quoteपांच सूत्रीय रणनीति के तहत होगी सख्त कार्रवाई Add text below Add image below03Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteअंबाह के तहसीलदार नरेश शर्मा द्वारा तैयार की गई इस कार्ययोजना के तहत अतिक्रमणकारियों पर आर्थिक दंड के साथ-साथ प्रशासनिक व कानूनी शिकंजा भी कसा जाएगा। इसके अंतर्गत तहसील क्षेत्र के सभी पटवारियों को अपने-अपने हलकों में सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जों को चिन्हित करने के सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं। Add text below Add image below04Heading Paragraph Heading Subheading Quoteएक लाख रुपए जुर्माना और कुर्की की कार्रवाई Add text below Add image below05Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteनियमों के विरुद्ध शासकीय जमीन पर कब्जा करने वालों पर प्रशासन की ओर से एक लाख रुपए तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कोई आरोपी इस जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसकी संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा, कब्जे को लेकर यदि किसी प्रकार का विवाद या शांति भंग होने की आशंका बनती है, तो पुलिस के माध्यम से बाउंड ओवर की कार्रवाई भी की जाएगी। Add text below Add image below06Heading Paragraph Heading Subheading Quoteशस्त्र लाइसेंस निरस्त कराने और चुनाव लड़ने पर रोक का प्रस्ताव Add text below Add image below07Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteतहसीलदार कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, अंबाह क्षेत्र में इस तरह की दंडात्मक कार्रवाई पहली बार की जा रही है। प्रशासन अतिक्रमणकारियों के शस्त्र लाइसेंस रद्द करने के लिए कलेक्टर मुरैना को आधिकारिक प्रतिवेदन भेजेगा। साथ ही, आगामी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों में ऐसे लोगों को पंच, सरपंच या जनपद सदस्य जैसे पदों के लिए अयोग्य घोषित करने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी को भी प्रस्ताव भेजा जाएगा। Add text below Add image below08Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteप्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नोटिस के बाद भी यदि संबंधित व्यक्ति खुद अवैध कब्जा नहीं हटाता है, तो अमला बलपूर्वक अतिक्रमण हटाएगा। इस पूरी मुहिम का मुख्य उद्देश्य सरकारी संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त कराना और भविष्य के लिए कड़ा संदेश देना है। Add text below Add image below