Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryग्वालियर में अवैध यूनीपोल और विज्ञापन होर्डिंग्स हटाने की कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट ने नगर निगम के रवैये पर गहरी नाराजगी जताई है। अदालत ने वेंडरों को बचाने का आरोप लगाते हुए अधिकारियों पर भी सवाल उठाए हैं और इस मामले में रेलवे के डीआरएम को भी पक्षकार बनाया है।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/gwalior-story-5356a2df
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteशहर में अवैध और नियम विरुद्ध तरीके से लगाए गए यूनीपोल व होर्डिंग्स को लेकर नगर निगम द्वारा की जा रही कार्रवाई से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच हैरान रह गई है। अदालत के सामने यह बात आई कि निगम ने पहले यूनीपोल के बोल्ट खोले लेकिन प्लेटफॉर्म वहीं छोड़ दिए। इसके करीब एक महीने बाद जब प्लेटफॉर्म हटाने की कार्रवाई शुरू की गई, तो केवल जमीन के ऊपर दिखने वाले हिस्से को ही तोड़ा गया, जबकि नीचे का फाउंटेन या मजबूत ढांचा जस का तस छोड़ दिया गया। Add text below Add image below02Heading Paragraph Heading Subheading Quoteवेंडर के आर्थिक हितों को बचाने का आरोप Add text below Add image below03Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteयह पूरा मामला जब अदालत के संज्ञान में आया, तो जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की डिवीजन बेंच ने बेहद तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि यह वास्तव में चौंकाने वाला है कि नगर निगम अब भी अदालत के साथ खेल रहा है और वेंडर के आर्थिक हितों को बचाने की कोशिश कर रहा है। यह स्थिति तब है जब निगम खुद मान रहा है कि कई यूनीपोल बिना अनुमति के लगाए गए थे। सुनवाई के दौरान निगम के वकील ने पूरे डिवाइडर को पहले जैसी स्थिति में लाने के लिए अदालत से कुछ और समय की मांग की है। Add text below Add image below04Heading Paragraph Heading Subheading Quoteअनुमति देने वाले अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई Add text below Add image below05Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteअदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि अनुमति लेकर भी यूनीपोल लगाए गए हैं और वे नियमों के विपरीत स्थानों पर खड़े हैं, तो ऐसी अनुमति देने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। नगर निगम ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में अधिकारी सतेंद्र सिंह भदौरिया, केशव सिंह चौहान और सुनील सिंह चौहान को चार्जशीट जारी की जा चुकी है। इसके अलावा सेवानिवृत्त अधिकारी अनिल दुबे और हसीन अख्तर के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है, जबकि कर्मचारी संदीप शर्मा को भी नोटिस थमाया गया है। Add text below Add image below06Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteनिगम के हालिया सर्वे में रेलवे की भूमि पर 19 यूनीपोल पाए गए हैं। रेलवे की ओर से इनकी वैधानिक स्थिति स्पष्ट न होने पर हाईकोर्ट ने उत्तर मध्य रेलवे झांसी मंडल के डीआरएम को इस मामले में पक्षकार बनाया है। अब डीआरएम को आगामी सुनवाई में यहबताना होगा कि रेलवे की जमीन पर कुल कितने यूनीपोल खड़े हैं और कितनों को वैध अनुमति मिली है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को तय की गई है। Add text below Add image below07Heading Paragraph Heading Subheading Quoteजांच में सामने आए आंकड़े और बकाया राशि Add text below Add image below08Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteनगर निगम द्वारा अदालत में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, कुल 253 स्वीकृत लोकेशन में से 132 वैध पाई गईं, जबकि 25 यूनीपोल पूरी तरह अनधिकृत मिले। इसके अलावा 22 यूनीपोल अनुमति के बावजूद फुटपाथ या डिवाइडर पर लगे मिले और 9 यूनीपोल अपनी स्वीकृत जगह से अलग स्थानों पर पाए गए। निगम ने यह भी स्पष्ट किया कि ये आंकड़े अभी अंतिम नहीं हैं और इनकी जांच जारी है। Add text below Add image below09Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteसुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से विज्ञापन शाखा की बैठक के मिनट्स रखे गए, जिनसे पता चला कि विज्ञापनों से जुड़े वेंडरों पर करीब 18 करोड़ रुपए का बकाया है। कोर्ट ने एक हफ्ते में इस वसूली की स्थिति स्पष्ट करने को कहा। अपनी गलती स्वीकार करते हुए निगम ने माना कि वेंडरों को पूर्व में दिए गए नोटिस कायदे से जारी नहीं हुए थे। अब निगम ने स्थापना से हटाने तक 10 रुपए प्रति वर्गफीट प्रतिदिन की दर से पेनल्टी लगाते हुए नए संशोधित नोटिस जारी करने की बात कही है। Add text below Add image below