Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryग्वालियर जिले में चिन्हित 932 अवैध कॉलोनियों में से नगर निगम द्वारा केवल 59 पर ही कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने इस ढिलाई पर नाराजगी जताते हुए निगम आयुक्त से पूरी रिपोर्ट तलब की है।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/gwalior-story-12642110
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Heading Paragraph Heading Subheading Quoteअवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई में सुस्ती Add text below Add image below02Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteग्वालियर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासनिक सख्ती के बावजूद नगर निगम की भवन शाखा के सुस्त रवैये पर सवाल उठने लगे हैं। शहर में कुल 932 अवैध कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं, लेकिन इनमें से अब तक महज 59 कॉलोनियों पर ही शिकंजा कसा जा सका है। स्थिति यह है कि 33 अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पिछले महीने ही सूची तैयार कर ली गई थी, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। Add text below Add image below03Heading Paragraph Heading Subheading Quoteकलेक्टर रुचिका चौहान ने मांगा कड़ा हिसाब Add text below Add image below04Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteमामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर रुचिका चौहान ने नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा है। कलेक्टर ने जानना चाहा है कि 932 में से 511 अवैध कॉलोनियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई और इस देरी के लिए कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं। जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर सख्त कदम उठाते हुए अब तक 51 अवैध कॉलोनियों के 76 कॉलोनाइजरों पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई है, जबकि नगर निगम के स्तर पर सुस्त रवैया जारी है। Add text below Add image below05Heading Paragraph Heading Subheading Quoteसरकारी जमीनों पर भी बस गईं कॉलोनियां Add text below Add image below06Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteसरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। बहोड़ापुर क्षेत्र में आदर्श मिल रोड पर नूर मस्जिद के सामने राजस्व दस्तावेजों में सर्वे नंबर 361/1 की 1.8810 हेक्टेयर और 361/2 की 0.0410 हेक्टेयर भूमि शासकीय नजूल के रूप में दर्ज है। इसके अलावा सर्वे नंबर 362 की 0.1360 हेक्टेयर जमीन पीडब्ल्यूडी के नाम है। इन सरकारी जमीनों पर अवैध कॉलोनियां बसाई जा चुकी हैं। जनसुनवाई से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक शिकायतें पहुंचने के बावजूद स्थानीय स्तर पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी, जिससे कब्जे लगातार बढ़ते चले गए। Add text below Add image below07Heading Paragraph Heading Subheading Quoteअधिकारियों के बयान और आगे की कार्रवाई Add text below Add image below08Quote Paragraph Heading Subheading Quoteक्षेत्रीय एसडीएम द्वारा जो सूचियां नगर निगम को सौंपी गई थीं, उन सभी प्रकरणों में अब तक क्या कार्रवाई हुई है और इसमें देरी के लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। - रुचिका चौहान, कलेक्टर Add text below Add image below09Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteवहीं नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय का कहना है कि अवैध कॉलोनियों से जुड़ी सभी जानकारियां जुटाई जा रही हैं और जल्द ही पूरी सूची तैयार कर रिपोर्ट भेज दी जाएगी। इसके साथ ही, अपर आयुक्त टी प्रतीक राव ने बताया कि सभी भवन अधिकारियों को अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और जल्द ही संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। Add text below Add image below