Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryग्वालियर नगर निगम की मेयर इन काउंसिल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। अमृत-2.0 योजना के लिए लोन या बॉन्ड के जरिए मार्जिन मनी का इंतजाम किया जाएगा।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/gwalior-20-fff629eb
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteग्वालियर नगर निगम की मेयर इन काउंसिल (एमआईसी) की एक अहम बैठक मंगलवार को बाल भवन स्थित टीएलसी में आयोजित की गई। महापौर डॉ. शोभा सतीश सिंह सिकरवार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शहर के विकास और प्रशासनिक कामकाज से जुड़े कई प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। Add text below Add image below02Heading Paragraph Heading Subheading Quoteअमृत-2.0 परियोजना के लिए वित्तीय व्यवस्था Add text below Add image below03Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteबैठक के दौरान मुख्य रूप से अमृत-2.0 परियोजना के वास्ते नगर निगम की ओर से मार्जिन मनी की व्यवस्था करने के बिंदुओं पर विचार-विमर्श हुआ। निगमायुक्त द्वारा पेश किए गए प्रतिवेदन पर चर्चा के बाद एमआईसी ने म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने, प्राइवेट प्लेसमेंट का विकल्प चुनने या फिर बैंकों से ऋण लेने के जरिए यह राशि जुटाए जाने को अपनी स्वीकृति दे दी है। इस फैसले से इस योजना के तहत होने वाले आगामी विकास कार्यों को समय पर वित्तीय मदद मिल सकेगी। Add text below Add image below04Heading Paragraph Heading Subheading Quoteआवास योजना और अन्य प्रस्तावों पर निर्णय Add text below Add image below05Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteइसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 में पारित किए गए एमआईसी संकल्प में संशोधन को भी हरी झंडी दिखा दी गई। इस संशोधन का संबंध ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस शुल्क के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुल्क तय करने से है। वहीं, महाराज बाड़ा स्थित पुराने निगम भवन के पिछले हिस्से और नजरबाग मार्केट की गली की दुकानों से जुड़े पुराने संकल्प पर ही आगे अमल करने के निर्देश दिए गए हैं। Add text below Add image below06Heading Paragraph Heading Subheading Quoteसंविलियन और शुल्क वृद्धि से जुड़े फैसले Add text below Add image below07Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteनिगम सीमा के भीतर आने वाली ग्राम पंचायतों में सेवाएं दे रहे ग्राम रोजगार सहायकों या कहें सहायक सचिवों को नगर निगम में संविलियन करने के प्रस्ताव को भी बैठक में मंजूरी प्रदान कर दी गई। दूसरी ओर, शहर में सुलभ इंटरनेशनल द्वारा संचालित सार्वजनिक शौचालयों के 'पे एंड यूज' शुल्क को बढ़ाने के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार महापौर को सौंपा गया है। फूलबाग स्थित पुराने लेबर कोर्ट क्षेत्र के आवंटन से जुड़े प्रस्ताव को स्पष्ट भू-स्वामित्व रिपोर्ट के साथ दोबारा पेश करने के निर्देश के साथ लौटा दिया गया। Add text below Add image below