Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryग्वालियर बेंच की विशेष अदालत ने बहुचर्चित फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह सलूजा समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत में यह आरोप सिद्ध नहीं हो पाया कि चुनाव लड़ने के लिए कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/guna-story-3ebb526b
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteग्वालियर-चंबल अंचल के बहुचर्चित गुना विधानसभा क्षेत्र के फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह सलूजा को बड़ी राहत मिली है। बुधवार को विशेष अदालत ने इस प्रकरण में फैसला सुनाते हुए उन्हें और अन्य आरोपियों को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। Add text below Add image below02Heading Paragraph Heading Subheading Quoteक्या था पूरा मामला और कैसे शुरू हुआ विवाद Add text below Add image below03Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteयह मामला साल 2008 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। गुना विधानसभा सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित थी, जहां से राजेंद्र सिंह सलूजा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमाई थी। चुनाव मैदान में उनके द्वारा सांसी समुदाय का जाति प्रमाण पत्र लगाकर आरक्षण का लाभ लिया गया था, जिसके बाद वह विधायक चुने गए थे। Add text below Add image below04Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteविधायक बनने के कुछ समय बाद ही उनकी जाति की वैधता को लेकर सवाल उठने लगे थे। कांग्रेस की तरफ से यह शिकायत दर्ज कराई गई थी कि सलूजा सामान्य वर्ग से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने निर्वाचन में लाभ प्राप्त करने के वास्ते गलत दस्तावेजों का सहारा लिया है। प्रशासनिक जांच के बाद अगस्त 2011 में उनका वह जाति प्रमाण पत्र आधिकारिक रूप से निरस्त कर दिया गया था। Add text below Add image below05Heading Paragraph Heading Subheading Quoteलंबी कानूनी लड़ाई और विभिन्न अदालतों के फेर Add text below Add image below06Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteजाति प्रमाण पत्र निरस्त होने के बाद पूर्व विधायक ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वर्ष 2012 और इसके बाद 2013 में उनकी याचिकाएं और पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी गईं। हालांकि, तब तक वह अपने पांच साल का विधायक कार्यकाल पूरा कर चुके थे। Add text below Add image below07Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteबाद के वर्षों में तत्कालीन पार्षद वंदना मांडरे द्वारा एक जनहित याचिका दायर कर उनकी पेंशन व अन्य सुविधाएं रोकने की मांग की गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने वर्ष 2017 में द्वेषपूर्ण मानते हुए खारिज कर दिया था और याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया था। Add text below Add image below08Heading Paragraph Heading Subheading Quoteसुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आया अंतिम फैसला Add text below Add image below09Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteइस प्रकरण के दौरान ही कोमल प्रसाद शाक्य की ओर से अदालत में प्राइवेट इस्तगासा पेश किया गया था। इस पर सुनवाई के पश्चात राजेंद्र सिंह सलूजा, उनके दिवंगत पिता अमरीक सिंह सलूजा, किरण जैन और हरवीर सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराओं के तहत मामला संज्ञान में लिया गया था। Add text below Add image below10Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteमामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो शीर्ष अदालत ने वर्ष 2025 में निर्देश दिए थे कि एक वर्ष के भीतर इस प्रकरण का निपटारा किया जाए। इसी निर्देश के अनुपालन में ग्वालियर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत में सुनवाई पूरी हुई, जहां अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा कि दस्तावेज फर्जी तरीके से तैयार करवाए गए थे। Add text below Add image below